सिरसा में रविवार को हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। नगर परिषद से जुड़े UCS टेंडर मामले में गली बनी ही नहीं, लेकिन मेजरमेंट बुक (MB) में उसका निर्माण पूरा दिखा दिया गया — यही गड़बड़ी बैठक में सामने आई और उसी पर मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक पांच बड़े फैसले सुनाए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को टर्मिनेट करने का आदेश दिया। म्युनिसिपल इंजीनियर (ME) और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) को चार्जशीट जारी करने के साथ उनकी टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) की एक महीने की सैलरी काटने का आदेश हुआ। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आज ही मुकदमा (FIR) दर्ज करने और उसकी संपत्ति की जांच करवाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक रविवार, 22 नवंबर 2026 को सिरसा के पंचायत भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कुल 15 शिकायतों (12 नई और 3 पुरानी) पर सुनवाई हुई। इनमें पुलिस, फैमिली आईडी, बिजली निगम, सिंचाई और नगर परिषद से जुड़े मामले शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा UCS टेंडर की शिकायत पर हुई — 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जारी करीब ₹30 करोड़ के टेंडरों में अनियमितताओं का मामला।
एक नजर में — पूरी खबर
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| क्या हुआ | सिरसा कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री का सख्त एक्शन |
| बैठक की तारीख | रविवार, 22 नवंबर 2026 |
| बैठक स्थल | पंचायत भवन, सिरसा |
| अध्यक्षता | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी |
| कुल शिकायतें | 15 (12 नई + 3 पुरानी) |
| मुख्य मामला | UCS टेंडर — 26 स्वीकृत कॉलोनियों, करीब ₹30 करोड़ |
| JE पर कार्रवाई | टर्मिनेट करने का आदेश |
| ME और XEN पर कार्रवाई | चार्जशीट + टर्मिनेशन की कार्रवाई |
| DMC पर कार्रवाई | एक महीने की सैलरी काटने का आदेश |
| ठेकेदार पर कार्रवाई | आज ही FIR + संपत्ति की जांच |
क्या हुआ — पूरी खबर
ETV भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में नगर परिषद से जुड़े UCS मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने शिकायत पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया। शिकायत के संबंध में मार्केटिंग बोर्ड के XEN ने अपना पक्ष रखा।
शिकायतकर्ता और नगर पार्षद संजीव रातुसरिया, दीपक बंसल और राजेंद्र जांगड़ा ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा। शिकायत में बताया गया कि MB (मेजरमेंट बुक) में गलियों के निर्माण कार्य की एंट्री अधिक है, जबकि मौके पर गलियों का निर्माण कम पाया गया। यानी कागजों में गली बन गई, लेकिन जमीन पर वह बनी ही नहीं — या आधी-अधूरी बनी।
न्यूजवाणी की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी XEN ने बनी हुई अधूरी गली की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है और जांच अधिकारी उन कार्यों की रिपोर्ट दिखाएं, जो हुए ही नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जांच के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को जांच में वास्तविक स्थिति सामने रखने की बात कही।
बैठक से पहले की खबरों के मुताबिक, इस मामले की जांच रिपोर्ट में पहले ही पाया जा चुका था कि कई गलियां मौके पर बनी ही नहीं हैं। नगर परिषद ने ठेकेदार को इस बारे में नोटिस भी जारी किया था। यानी गड़बड़ी की बात पहले से जांच में सामने आ चुकी थी — बैठक में मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई के आदेश दिए।
CM ने क्या-क्या कार्रवाई के आदेश दिए
मुख्यमंत्री ने UCS मामले में एक साथ पांच फैसले सुनाए। ये आदेश बैठक में ही दिए गए:
| कार्रवाई | किस पर | आदेश |
|---|---|---|
| टर्मिनेशन | संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) | टर्मिनेट करने का आदेश |
| चार्जशीट + टर्मिनेशन | म्युनिसिपल इंजीनियर (ME) | चार्जशीट जारी करने एवं टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश |
| चार्जशीट + टर्मिनेशन | एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN) | चार्जशीट जारी करने एवं टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश |
| सैलरी कटौती | डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) | एक महीने की सैलरी काटने का आदेश |
| FIR | संबंधित ठेकेदार | आज ही मुकदमा दर्ज करने के निर्देश |
| संपत्ति जांच | संबंधित ठेकेदार | ठेकेदार की प्रॉपर्टी की जांच करवाने के निर्देश |
JE को सीधे टर्मिनेट करने का आदेश इस कार्रवाई का सबसे सख्त हिस्सा है। ME और XEN के खिलाफ चार्जशीट के साथ टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी उनकी सेवा समाप्त करने की औपचारिक कार्रवाई भी चलेगी। DMC की एक महीने की सैलरी काटना एक आर्थिक दंड है, जो लापरवाही के लिए लगाया गया।
ठेकेदार के खिलाफ दो मोर्चों पर कार्रवाई होगी — आज ही FIR दर्ज की जाएगी और उसकी संपत्ति की जांच भी करवाई जाएगी। संपत्ति की जांच का मतलब है कि यह देखा जाएगा कि ठेकेदार ने काम से कितनी कमाई की और वह कमाई कहाँ-कहाँ लगाई गई।
शिकायत किसने उठाई
यह शिकायत तीन नगर पार्षदों ने उठाई थी — वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजीव रातुसरिया, वार्ड नंबर 12 के भाजपा पार्षद दीपक बंसल और वार्ड नंबर 26 के पार्षद राजेंद्र जांगड़ा। शिकायत के अनुसार, शहर की 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए करीब ₹30 करोड़ के UCS टेंडर लगाए गए थे।
मुख्यमंत्री ने सुनवाई के दौरान तीनों शिकायतकर्ता पार्षदों और मामले की जांच कर रहे संबंधित अधिकारियों को बुलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कार्रवाई के आदेश दिए गए — पहले XEN ने अपना पक्ष रखा, फिर पार्षदों ने अपनी बात रखी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए।
इस शिकायत की एक खास बात यह भी है कि इसे उठाने वालों में भाजपा के पार्षद दीपक बंसल भी शामिल हैं। यानी यह मामला किसी विपक्षी दल की शिकायत से नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के अपने पार्षदों की शिकायत से सामने आया — और मुख्यमंत्री ने उसी पर सख्त कार्रवाई की।
पृष्ठभूमि — मामला कैसे उठा
बैठक से पहले की खबरों के मुताबिक, बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थीं — 12 नई और 3 पुरानी। इनमें पुलिस, फैमिली आईडी, बिजली निगम, सिंचाई और नगर परिषद से जुड़े मामले शामिल थे। UCS टेंडर का मामला इनमें सबसे बड़ा था, क्योंकि इसमें करीब ₹30 करोड़ की राशि और 26 कॉलोनियों के विकास कार्य जुड़े थे।
बैठक से तीन दिन पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने सिरसा में विकास कार्यों की धीमी गति, ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने तब संबंधित उच्च अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सिरसा में इस तरह की बैठकों का मकसद ही यही है कि जनता की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचें और उन पर मौके पर फैसला हो। CM विंडो पर भी नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ता खुद मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखता है। सरकारी दफ्तर में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया भी हमारी गाइड में दी गई है।
यह कार्रवाई क्यों मायने रखती है
यह कार्रवाई इसलिए अहम है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी का तरीका ही जनता के पैसे से जुड़ा है। मेजरमेंट बुक में काम ज्यादा दिखाना और मौके पर काम कम करना — इसका सीधा मतलब है कि सरकारी पैसा कागजों में खर्च हो गया, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। ₹30 करोड़ के टेंडरों में अगर यही तरीका चलता रहा, तो 26 कॉलोनियों के लोग सड़क और गली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रह जाते।
मुख्यमंत्री का यह रुख अधिकारियों के लिए भी एक साफ संदेश है — जांच अधिकारी अगर गलत रिपोर्ट दिखाएगा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जांच के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई जा रही है। यानी जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी सच छिपाना अब बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी दिन मुख्यमंत्री ने सुबह कलांवली में नशे के खिलाफ यूथ मैराथन को हरी झंडी भी दिखाई थी। कलांवली मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। उसी दिन दोपहर में सिरसा में शिकायतों की सुनवाई और सख्त कार्रवाई — यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री का दिन जनसंपर्क और जवाबदेही, दोनों पर केंद्रित रहा।
किन बातों का ध्यान रखें
- अभी तक किसी भी स्रोत ने सभी 15 शिकायतों के निपटारे या लंबित होने का आंकड़ा नहीं दिया है। ETV भारत की रिपोर्ट सिर्फ UCS मामले पर है — यह न समझें कि सभी 15 शिकायतें निपट गई हैं। बाकी शिकायतों पर क्या फैसला हुआ, इसकी जानकारी आते ही खबर अपडेट की जाएगी।
- अधिकारियों (JE, ME, XEN, DMC) और ठेकेदार का नाम किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। नाम सामने आने पर ही बताए जाएंगे — इस खबर में कोई नाम अनुमान से नहीं लिखा गया है।
- यह खबर ETV भारत (22 नवंबर 2026, दोपहर 2:27 बजे) और न्यूजवाणी की रिपोर्टों पर आधारित है। FIR दर्ज होने या किसी आधिकारिक आदेश की पुष्टि आती है तो खबर अपडेट की जाएगी।
- कलांवली मैराथन के नतीजे अभी जारी नहीं हुए हैं — वे आते ही अलग खबर में बताए जाएंगे।
क्विज़ — क्या आप जानते हैं?
सिरसा बैठक में CM ने JE पर क्या कार्रवाई की?
मुख्यमंत्री ने संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) को टर्मिनेट करने का आदेश दिया।
UCS टेंडर मामला कितने रुपये का है?
यह मामला 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जारी करीब ₹30 करोड़ के टेंडरों से जुड़ा है।
शिकायत किसने उठाई थी?
शिकायत तीन नगर पार्षदों ने उठाई थी — संजीव रातुसरिया (वार्ड 20), दीपक बंसल (वार्ड 12, भाजपा) और राजेंद्र जांगड़ा (वार्ड 26)।
ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई?
ठेकेदार के खिलाफ आज ही FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और उसकी संपत्ति की जांच भी करवाई जाएगी।
बैठक कहाँ और कब हुई?
बैठक रविवार, 22 नवंबर 2026 को सिरसा के पंचायत भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की।
आधिकारिक लिंक
स्रोत
यह खबर ETV भारत (22 नवंबर 2026, दोपहर 2:27 बजे) और न्यूजवाणी की रिपोर्टों पर आधारित है। बैठक से पहले की पृष्ठभूमि अमर उजाला (18 नवंबर 2026) और महेंद्र इंडिया न्यूज़ की रिपोर्टों से ली गई है। अधिकारियों और ठेकेदार के नाम किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस खबर में नाम नहीं लिखे गए हैं। फोटो मुख्यमंत्री कार्यालय की है, जो गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान ली गई थी।










