Haryana New District: हरियाणा में नए जिले, मंडल, उपमंडल और तहसील बनाने की मांग कर रहे लोगों के लिए यह खबर झटका देने वाली है। प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक अब किसी भी नए प्रशासनिक ढांचे के गठन की संभावना लगभग खत्म हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने भी हरियाणा में प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है।
सूत्रों के अनुसार वर्ष 2029 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके बाद ही राज्य में जिलों, मंडलों, तहसीलों या उपतहसीलों की सीमाओं में बदलाव संभव हो पाएगा। फिलहाल जनगणना और परिसीमन की तैयारियों को देखते हुए सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि यदि इसके बावजूद राज्य सरकार किसी नए जिले के गठन में रुचि दिखाती है तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना होगा।
हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की सब कमेटी का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। सरकार चाहे तो इस कमेटी का कार्यकाल आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि को इस कमेटी में शामिल करना भी जरूरी होगा।
इस कैबिनेट सब कमेटी के पास प्रदेश में कुल 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव पहुंचे थे। इनमें हांसी, सफीदों, असंध, डबवाली, मानेसर और गोहाना को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने इलाकों को जिला घोषित कराने के लिए जोरदार पैरवी की थी। जनसंख्या और अन्य निर्धारित मानकों की जांच के बाद केवल हांसी ही इन कसौटियों पर खरा उतर सका और उसे हाल ही में हरियाणा का 23वां जिला घोषित कर दिया गया। हिसार से अलग होकर बने हांसी जिले के बाद अन्य दावेदार क्षेत्रों की उम्मीदें फिलहाल टल गई हैं।
हालांकि असंध, गोहाना, मानेसर, डबवाली और सफीदों जनसंख्या सहित अन्य मानकों के काफी करीब जरूर पहुंचे थे। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि भविष्य में यदि कोई नया जिला बनाया जाता है तो इन पांच शहरों का नंबर सबसे पहले आ सकता है। फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक इन सभी प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
इधर हरियाणा में आगामी जनगणना को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। पहला चरण एक मई से शुरू किया जाएगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण और आवास जनगणना की जाएगी। इसी कारण राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है, ताकि जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया प्रभावित न हो।
गौरतलब है कि मंत्रियों की सब कमेटी को न केवल 11 नए जिले बल्कि 14 नए उपमंडल, चार तहसील और 27 उपतहसील बनाने के प्रस्ताव भी मिले थे। कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने हांसी को नया जिला बनाने के साथ-साथ छह जिलों के 17 गांवों की तहसील और उपतहसील भी बदली थी। अब परिसीमन पूरा होने तक प्रदेश में किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।
