Haryana New Districts: हांसी, डबवाली समेत 5 नए जिलों पर निर्णय जल्द, कमेटी की अंतिम बैठक 15 जून को

Haryana New Districts: हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में ...

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वैशाली वर्मा

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Haryana New Districts: हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नए जिलों के प्रस्तावों पर बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप देने के करीब है और 15 जून को चंडीगढ़ में इसकी आखिरी बैठक बुलाई गई है।

प्रस्तावित जिले: हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों

सरकार को जिन पांच क्षेत्रों से नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है, वे हैं:

  • हांसी (हिसार)

  • डबवाली (सिरसा)

  • असंध (करनाल)

  • गोहाना (सोनीपत)

  • सफीदों (जींद)

गौरतलब है कि हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले घोषित किए जा चुके हैं, जिससे इन क्षेत्रों के पूर्ण जिले बनने की संभावना और मजबूत हो गई है।

जातिगत जनगणना से अटक सकता है काम

हालांकि, देशभर में शुरू हो रही जातिगत जनगणना के चलते केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी जिले, उपमंडल या तहसील का गठन या पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद अभी निर्णय लटक सकता है।

कमेटी की अब तक 5 बैठकें हो चुकी

कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा अब तक 5 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक स्तर पर जांच और उपायुक्तों की सिफारिश मांगी गई थी। 30 जून को समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले 15 जून की बैठक में अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री का बयान – हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट के उद्घाटन अवसर पर

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने यह जानकारी हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए नई फ्लाइट सेवा के शुभारंभ के मौके पर दी। उन्होंने देश की सुरक्षा, जातिगत जनगणना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा – “अब भारत आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करता है।” साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा – “अब उस पार्टी में सिर्फ लंगड़े घोड़े बचे हैं।”


हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल जातिगत जनगणना के चलते फैसले में विलंब संभव है। फिर भी 15 जून को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, जहां से 5 नए जिलों के गठन को लेकर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

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