हरियाणा में इस विभाग में 129 अफसर पर गिरेगी गाज, सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा, चार्जशीट की तैयारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू विभाग में तैनात 129 भ्रष्ट अफसरों की पहचान कर उन्हें तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इनमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जिला रेवेन्यू अधिकारी ...

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वैशाली वर्मा

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हरियाणा में इस विभाग में 129 अफसर पर गिरेजी गाज

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रेवेन्यू विभाग में तैनात 129 भ्रष्ट अफसरों की पहचान कर उन्हें तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। इनमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जिला रेवेन्यू अधिकारी (DRO) शामिल हैं। अब इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है और कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मंजूरी का इंतजार है।


भ्रष्टाचार की तीन कैटेगरी बनाई गई

सरकार ने भ्रष्टाचार के पैमाने को ध्यान में रखते हुए इन अफसरों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

1. सबसे भ्रष्ट

  • 50 से अधिक अवैध रजिस्ट्री करने वाले अफसर

  • रेवेन्यू रूल्स 7 के तहत कार्रवाई

  • जबरन रिटायरमेंट या सेवा समाप्ति संभव

2. कम भ्रष्ट

  • 50 से कम गलत रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी

  • रेवेन्यू रूल्स 8 के तहत नोटिस जारी

  • सफाई का मौका, आर्थिक दंड भी लग सकता है

3. वित्तीय गड़बड़ी करने वाले

  • राजस्व हानि नहीं की, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त

  • ऐसे अफसरों को उम्र और सेवा रिकॉर्ड देखकर राहत मिल सकती है


अफसरों की लिस्ट सीक्रेट, लेकिन जिलों में भेजी गई रिपोर्ट

हालांकि सरकार ने अफसरों की सार्वजनिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन उनके तैनाती वाले जिलों के डीसी और अन्य वरिष्ठ अफसरों को नाम भेज दिए गए हैं और उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।


सरकार को शक कैसे हुआ?

खुफिया इनपुट से खुलासा:

इन अफसरों ने रजिस्ट्री नियम 7-A का उल्लंघन किया और बिना NOC के अवैध रजिस्ट्री कर मोटी कमाई की।

पहले नोटिस मिले, कार्रवाई नहीं हुई:

इन अफसरों को पहले नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तब माना गया कि ऊंचे रसूख के चलते सरकार दबाव में आ गई।

जुड़ाव 2020 के रजिस्ट्री घोटाले से भी:

कोरोना काल में हुए घोटाले में भी 232 रेवेन्यू कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट आई थी, जिसमें 34 तहसीलदार-नायब तहसीलदार शामिल थे।


कार्रवाई के लिए फाइल CM के पास भेजी गई

राजस्व विभाग ने दस्तावेज़ी जांच और पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट की फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दी है। संभावना है कि जून महीने के अंत तक सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो जाएगी।


भ्रष्टाचार पर सरकार के तीन बड़े एक्शन

1. 370 पटवारी की लिस्ट

  • रिश्वत लेने के रेट के साथ लिस्ट

  • 170 ने निजी सहायक रखे

  • कुछ अपने घरों से चला रहे थे दफ्तर

2. 404 दलालों की लिस्ट

  • तहसील व पटवारी कार्यालयों में सक्रिय

  • सरकारी अफसरों की मिलीभगत के इनपुट

  • CCTV कैमरे लगाने की तैयारी

3. सिंचाई विभाग में चार्जशीट

  • 80 अफसर चार्जशीट

  • 3 चीफ इंजीनियरों पर नाराजगी नोट

  • 18 में से 48 सैंपल फेल पाए गए थे

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