हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर हटाकर उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटरों में उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की तरह प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार बिजली उपयोग कर सकेंगे।
अनिल विज ने बताया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने से न केवल बिजली आपूर्ति प्रणाली अधिक सुदृढ़ होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था बिजली खपत को लेकर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और उपभोक्ताओं को रियल-टाइम जानकारी मिल सकेगी कि वे कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी। इससे खंभे गिरने, ऊपर से तार टूटने और मौसम के कारण होने वाली बिजली बाधाओं से काफी हद तक निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनेगी।
ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों को लेकर अनिल विज ने कहा कि विभाग में एक जवाबदेह और सुदृढ़ प्रणाली विकसित की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक अपने क्षेत्र में हुई बिजली कटौती की पूरी जानकारी दें, जिसमें कटौती का कारण, अवधि और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से बतानी होंगी। विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल छह अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।
बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेशभर में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में जलभराव के कारण होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं। अनिल विज ने यह भी बताया कि हिसार के खेदड़ में स्थापित की जा रही नई थर्मल यूनिट के लिए कोल लिंकेज की स्वीकृति हरियाणा को मिल चुकी है, जिसे प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों पर विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर एक डिजिटल बिजली मीटर होता है, जो उपभोक्ता की बिजली खपत की जानकारी स्वतः बिजली विभाग तक भेज देता है। इससे मैनुअल रीडिंग की जरूरत खत्म हो जाती है और गलत बिल आने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड विकल्प के तहत उपभोक्ता पहले भुगतान करके बिजली का उपयोग कर सकता है, जिससे बजट के अनुसार बिजली खर्च को नियंत्रित करना आसान हो जाता है।
हालांकि, स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का मानना है कि प्रीपेड व्यवस्था लागू होने से समय पर रिचार्ज न होने की स्थिति में बिजली कट सकती है। वहीं, शुरुआती चरण में तकनीकी दिक्कतें और मीटर से जुड़ी जानकारी को समझने में लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद सरकार का मानना है कि लंबे समय में स्मार्ट मीटर व्यवस्था से बिजली चोरी रुकेगी, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी और उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी सेवा मिलेगी।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह कदम बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर, भूमिगत केबल और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन से प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है।
