हरियाणा सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में करीब 4 लाख 25 हजार पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। वहीं, रोजगार कार्यालयों में 4 लाख 4 हजार से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। यह जानकारी लोकसभा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के सवाल पर सामने आई।
शिक्षा से लेकर पुलिस विभाग तक कमी
आंकड़ों के अनुसार—
शिक्षकों के 16,840 पद खाली
आंगनबाड़ी वर्करों के 2,856 पद खाली
हेल्परों के 4,809 पद खाली
यानी, शिक्षा से लेकर आंगनबाड़ी और पुलिस विभाग तक कर्मचारियों की भारी कमी है।
HKRN के जरिए भर्ती लेकिन कम वेतन
प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत करीब 1.29 लाख कर्मियों की भर्ती की है। लेकिन इन कर्मचारियों को नियमित कर्मियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। हाल ही में सरकार ने 5 साल का अनुभव पूरा कर चुके HKRN कर्मियों को सेवा सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है, लेकिन बाकी पर नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है।
लोकसभा में क्या कहा गया?
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने 11 अगस्त को लोकसभा में प्रश्न संख्या 3672 के तहत यह मुद्दा उठाया। इसके जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि हरियाणा सहित देशभर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं लागू हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत भत्ता दिया जा रहा है—
12वीं पास: ₹1200 प्रतिमाह
ग्रेजुएट: ₹2000 प्रतिमाह
पोस्ट ग्रेजुएट: ₹3500 प्रतिमाह
इस साल अभी तक 1.85 लाख लाभार्थियों को 28.51 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
कोर्ट में अटकी बड़ी भर्तियां
कई प्रमुख भर्तियां कोर्ट केस के कारण अटकी हुई हैं—
HPSC की ADA और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती
ग्रुप-C की 24 हजार भर्ती
स्टेनो, MPHW, लैब टेक्नीशियन, MLT भर्ती
2024 की पुलिस भर्ती विदड्रॉ
विशेषज्ञों के मुताबिक, HSSC की करीब 10 हजार वैकेंसी भी कोर्ट में अटकी हुई हैं।
युवाओं में परीक्षा को लेकर उत्साह
इस बार 13.49 लाख अभ्यर्थियों ने ग्रुप-C की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) दी।
3.33 लाख अभ्यर्थियों ने HTET का पेपर दिया।
युवाओं ने मांग की है कि CET हर साल आयोजित की जाए, ताकि मौके बढ़ें।
HISF जवानों की जॉब सिक्योरिटी पर भी सवाल
सोनीपत के भाजपा विधायक निखिल मदान ने विधानसभा में हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल (HISF) से हटाए गए कर्मियों के लिए SPO के तौर पर जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। 2004 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार ने HSISF का गठन किया था, लेकिन 2005 में कांग्रेस सरकार ने इसे खत्म कर दिया। इसके बाद हजारों जवान असुरक्षित नौकरियों में एडजस्ट किए गए।
हरियाणा में लाखों पद खाली पड़े हैं और लाखों युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सरकार HKRN और सक्षम युवा योजना के जरिए राहत देने का दावा कर रही है, लेकिन नियमित भर्तियां कोर्ट केस और नीतिगत अड़चनों में फंसी हुई हैं।
