Haryana State Information Commission: टीवीएसएन प्रसाद होंगे नए मुख्य सूचना आयुक्त, 26 मई को शपथ

Haryana State Information Commission: हरियाणा राज्य सूचना आयोग को लंबे इंतजार के बाद नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अफसर टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य ...

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वैशाली वर्मा

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Haryana State Information Commission: टीवीएसएन प्रसाद होंगे नए मुख्य सूचना आयुक्त, 26 मई को शपथ

Haryana State Information Commission: हरियाणा राज्य सूचना आयोग को लंबे इंतजार के बाद नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अफसर टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही 5 नए राज्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है। सभी नव नियुक्त आयुक्तों को 26 मई 2025 को शपथ दिलाई जाएगी।


नए नियुक्त अधिकारी:

मुख्य सूचना आयुक्त:

  • टीवीएसएन प्रसाद – पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा

राज्य सूचना आयुक्त:

  • अमरजीत सिंह – पूर्व एचसीएस अधिकारी

  • प्रियंका – एकमात्र महिला आयुक्त

  • अन्य तीन नियुक्त निजी क्षेत्र से चयनित व्यक्ति हैं (नाम अधिसूचना में जारी होंगे)

26 मई को शपथ समारोह

  • स्थान: हरियाणा निवास

  • मुख्य अतिथि: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय

  • उपस्थिति: मुख्यमंत्री नायब सैनी और वरिष्ठ अधिकारी

  • अधिसूचना जल्द होगी जारी


चयन प्रक्रिया में पूर्व CM हुड्डा भी रहे शामिल

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में दो दिन पहले हुई बैठक में
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए।
बैठक में सभी नियुक्तियों पर सहमति के बाद नाम तय किए गए।


इन वरिष्ठ अफसरों को नहीं मिला मौका

  • मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए दावेदार:

    • पूर्व आईएएस अंकुर गुप्ता, आलोक निगम

  • सूचना आयुक्त पद के लिए दर्जनों सेवानिवृत्त IAS/IPS अफसरों ने किया था आवेदन, पर केवल टीवीएसएन प्रसाद और अमरजीत सिंहको मौका मिला।


पदभार संभालने से पहले तक ये था अंतरिम प्रबंध

  • सूचना आयुक्त प्रदीप शेखावत को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।

  • शेखावत राजस्थान के झुंझुनूं जिले से हैं और 34 वर्षों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं।


महत्वपूर्ण बदलाव क्यों?

  • सूचना आयोग में नियुक्तियों में देरी से लंबित आरटीआई मामलों की संख्या बढ़ रही थी।

  • नए आयुक्तों की नियुक्ति से अब सूचना अधिकार कानून (RTI) की कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता आने की उम्मीद।

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