Haryana news : हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के आवंटन के लिए विकसित किए जा रहे ऑनलाइन मॉड्यूल के मद्देनजर सभी विभागों को आवश्यक विवरण निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ई-आवास पोर्टल पर सरकारी आवास आवंटन के लिए विकसित किए जाने वाले इस समर्पित ऑनलाइन मॉड्यूल से आवास आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध होगी।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा पुलिस तथा अन्य प्रमुख कार्यालयों को पत्र जारी कर नोडल अधिकारी नामित करने तथा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान नियमों के तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन अथवा आवास परिवर्तन के लिए ई-आवास पोर्टल पर आवेदन करने के साथ-साथ संबंधित विभाग के माध्यम से सत्यापित हार्ड कॉपी भी भेजनी होती है। प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्राप्त आवेदन अगले माह के आवंटन चक्र में शामिल किए जाते हैं, जबकि अधूरे अथवा अपात्र आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने यह भी उल्लेख किया है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बावजूद कई आवेदन निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए बिना भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी जानकारी समय पर अद्यतन नहीं होने के कारण अनेक अपात्र कर्मचारी वरिष्ठता सूची में बने रहते हैं अथवा पात्रता समाप्त होने के बाद भी सरकारी आवासों पर काबिज रहते हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार दंडात्मक किराया तथा ब्याज की वसूली की जा सकती है।
इन समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ई-आवास पोर्टल पर एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने जा रहा है। प्रस्तावित प्रणाली के माध्यम से विभागाध्यक्षों अथवा नामित नोडल अधिकारियों द्वारा डिजिटल सत्यापन के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी विवरणों का वास्तविक समय (रियल-टाइम) में अद्यतन, अपात्र कर्मचारियों की पहचान, वरिष्ठता सूची का स्वतः अद्यतन तथा आवास आवंटन प्रक्रिया का अधिक पारदर्शी और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मॉड्यूल को क्रियान्वित करने के लिए विभागों से पात्र कार्यालयों का विवरण मांगा गया है, जिसमें विभागाध्यक्षों के नाम एवं पदनाम, कार्यालय का पता, एनआईसी में पंजीकृत आधिकारिक ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) कोड शामिल हैं। यह जानकारी सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), चंडीगढ़ द्वारा पोर्टल के विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
पत्र के अनुसार प्रस्तावित ऑनलाइन प्रणाली से वरिष्ठता रिकॉर्ड का सटीक रखरखाव, पात्रता का समय पर सत्यापन तथा चंडीगढ़ में कार्यरत पात्र कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
