Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कलेक्टर रेट (सर्किल रेट) की नई प्रस्तावित दरें जारी कर दी हैं। इन प्रस्तावों में रेजिडेंशियल, कृषि और कॉमर्शियल जमीनों के रेट में कई क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू की जा सकती हैं।
जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए ये प्रस्ताव तहसीलों और उप-तहसीलों से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड डेटा पर आधारित हैं और इन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है। सबसे ज्यादा असर द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे बजघेड़ा गांव पर देखने को मिल सकता है, जहां कृषि और कॉमर्शियल भूमि के रेट में 75% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
बजघेड़ा में जमीन के दाम में बड़ी छलांग
बजघेड़ा में फिलहाल कृषि भूमि का कलेक्टर रेट करीब 4.30 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जो प्रस्ताव लागू होने के बाद बढ़कर लगभग 7.53 करोड़ रुपये प्रति एकड़ हो सकता है। इसी तरह पास के सराय अलावर्दी क्षेत्र में भी कृषि भूमि के रेट में भारी वृद्धि का प्रस्ताव है।
रेजिडेंशियल सेक्टर में हिदायतपुर में जमीन का रेट 27,500 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 48,125 रुपये प्रति गज प्रस्तावित किया गया है। वहीं शाहपुर और शुखराली में भी इसी स्तर की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी महंगी
गोपाल नगर, अशोक विहार और सदर बाजार गुरुग्राम से भूतेश्वर मंदिर तक के क्षेत्रों में कॉमर्शियल संपत्तियों के रेट में भी 75% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। इससे दुकानों और ऑफिस की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी और स्टांप ड्यूटी का बोझ बढ़ेगा।
30 मार्च तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति
जिला प्रशासन ने आम लोगों से इन प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नागरिक 30 मार्च 2026 शाम 4:30 बजे तक संबंधित तहसील कार्यालय या ईमेल के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
क्यों बढ़ाए जा रहे हैं रेट?
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, बढ़ती मांग, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए ये नई दरें तय की गई हैं। लगातार बढ़ रहे रियल एस्टेट बाजार को संतुलित करने के लिए समय-समय पर सर्किल रेट में संशोधन किया जाता है।
जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव के अनुसार, अंतिम कलेक्टर रेट जारी करने से पहले सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। वहीं, डीसी अजय कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे दरों की जांच करें और समय रहते अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं, ताकि अंतिम दरें अधिक न्यायसंगत बन सकें।
