Haryana News: हरियाणा के अंबाला छावनी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) कार्यालय में तैनात एक महिला क्लर्क को कथित तौर पर 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऋचा कौशिक के रूप में हुई है, जो द्वितीय हरियाणा बटालियन NCC कार्यालय में अनुबंध आधार पर क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता से नौकरी की सुरक्षा संबंधी पत्र मंजूर करवाने के बदले कुल 20,000 रुपये की रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद टीम ने सत्यापन किया और फिर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।
एसीबी को दी गई शिकायत के मुताबिक, आरोपी क्लर्क ने सरकारी नीति के तहत शिकायतकर्ता का नौकरी की सुरक्षा संबंधी पत्र विभागाध्यक्ष से मंजूर करवाने के बदले 20,000 रुपये मांगे थे। आरोप है कि रिश्वत की रकम चार किस्तों में लेने की बात तय हुई थी और प्रत्येक किस्त 5,000 रुपये की थी। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया और पहली किस्त लेते समय आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रैप कार्रवाई की गई।
मोबाइल फोन के कवर से बरामद हुए 5 हजार रुपये
एसीबी की टीम ने कार्रवाई के दौरान ऋचा कौशिक को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 5,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक, रिश्वत की राशि आरोपी के मोबाइल फोन के कवर से बरामद की गई। इस मामले में 13 अक्टूबर 2026 को एसीबी थाना अंबाला में अभियोग संख्या 20 दर्ज किया गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308(2) के तहत दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।
रिश्वत मांगे तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें शिकायत
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित एजेंसी को दें। एसीबी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या 1800-180-2022 पर की जा सकती है। इसके अलावा व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 94178-91064 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई का मुद्दा फिर चर्चा में है।
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