फरीदाबाद: आजकल शहरों में आवासीय कॉलोनियों और प्लॉट खरीदने का चलन बढ़ रहा है. कई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेजों की जांच नहीं करने के कारण धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. कई बार रजिस्ट्री होने के बाद भी मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. ऐसे में प्लॉट खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और धोखाधड़ी होने पर क्या कानूनी रास्ते हैं, इसे लेकर फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के एडवोकेट मोहन तिवारी ने Local18 से बातचीत की.
प्लॉट खरीदने से पहले इन दस्तावेजों की करें जांच
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्लॉट खरीदने से पहले उसके सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए. सबसे पहले प्लॉट की कानूनी स्थिति, ओनरशिप और रजिस्ट्री चेक करनी जरूरी है. इसके अलावा रजिस्ट्री का सीआरवीड और पूरी चेन देखनी चाहिए कि संपत्ति पहले किसके पास थी और समय-समय पर इसकी खरीद-बिक्री किसके बीच हुई है. केवल बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर की बातों पर भरोसा करके अपनी खून-पसीने की कमाई नहीं लगानी चाहिए. मैं सलाह दूंगा कि किसी एडवोकेट या कानूनी विशेषज्ञ से सभी दस्तावेजों की जांच कराने के बाद ही प्लॉट खरीदें.
प्लॉट खरीदने में धोखाधड़ी हो जाए तो कहां करें शिकायत?
मोहन तिवारी बताते हैं कि अगर प्लॉट खरीदने के बाद धोखाधड़ी हो जाती है तो पैसा वापस पाने के लिए कई कानूनी रास्ते हैं. सबसे पहले यह देखना होगा कि किस तरह की धोखाधड़ी हुई है. अगर मामला चीटिंग का है तो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजकर पैसे वापस मांग सकते हैं. अगर मामला रेरा के दायरे में आता है तो वहां भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. कार्रवाई का रास्ता धोखाधड़ी की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
सिर्फ रजिस्ट्री होने से नहीं मिलता मालिकाना हक
मोहन तिवारी बताते हैं कि केवल रजिस्ट्री हो जाने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक मिलना तय नहीं होता. यह भी जांचना जरूरी है कि रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति के पास वास्तव में उस संपत्ति का वैध अधिकार था या नहीं. अगर संपत्ति के पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी है तो रजिस्ट्री होने के बावजूद विवाद हो सकता है.
अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले बरतें सावधानी
मोहन तिवारी बताते हैं कि अगर बिल्डर अवैध कॉलोनी विकसित करता है या खरीदार के साथ धोखाधड़ी करता है तो पुलिस, उपभोक्ता आयोग और अदालत में शिकायत की जा सकती है. जरूरत के अनुसार पैसे की वापसी के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
मकान बनाने से पहले CLU और नक्शे की जांच जरूरी
मोहन तिवारी बताते हैं कि प्लॉट पर मकान बनाने से पहले CLU परमिशन, नगर निगम से निर्माण की अनुमति और सरकारी नियमों की जांच जरूरी है. इसके साथ ही यह देखना चाहिए कि कॉलोनी का लेआउट और मकान का नक्शा पास है या नहीं. मेरी आम जनता को यही सलाह है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें, ताकि बाद में आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े.
