हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक सुदृढ़ व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लगभग 4,000 नए राशन डिपो खोले जाएंगे, ताकि लाभार्थियों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही राशन मिल सके। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है।
हर 500 राशन कार्ड पर एक नया डिपो
योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले और गांव में प्रत्येक 500 राशन कार्ड पर एक नया राशन डिपो स्थापित किया जाएगा। इससे वर्तमान में संचालित 9,247 डिपो का नेटवर्क काफी विस्तृत हो जाएगा और उपभोक्ताओं को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। राज्य में फिलहाल 40.69 लाख परिवार (लगभग 1.59 करोड़ सदस्य) राशन कार्ड धारक हैं।
33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित, सशक्तिकरण को बढ़ावा
इस योजना की एक खास बात यह है कि कुल नए डिपो में से लगभग 33 प्रतिशत (करीब 1,320 डिपो) महिलाओं के लिए आरक्षितरखे जाएंगे। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और उनके लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
जनवरी तक पूरी होंगी औपचारिकताएं, आवेदन ऑनलाइन
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना को अंतिम रूप देने से पहले पात्रता नियमों, आवेदन शर्तों और तकनीकी पहलुओं पर काम चल रहा है। जनवरी माह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। विभाग के सुपरिंटेंडेंट अश्वनी कुमार ने बताया कि प्रस्ताव को कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद जनवरी के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
राशन की मात्रा
राज्य में तीन श्रेणियों के राशन कार्ड जारी हैं:
पीला (BPL) कार्ड: प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल और 1 किलो चीनी।
गुलाबी (AAY) कार्ड: प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों तेल और 1 किलो चीनी।
खाकी कार्ड: अन्य लाभार्थी।
4,000 नए राशन डिपो खोलने की यह योजना हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक अगला चरण है। इससे न सिर्फ राशन वितरण प्रणाली अधिक सुगम, कुशल और पारदर्शी बनेगी, बल्कि महिला उद्यमिता को भी एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
