हरियाणा में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाओं की तर्ज पर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार बिजली भुगतान प्रणाली चुन सकेंगे।
मंगलवार को हिसार में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अपने उपयोग पर सीधा नियंत्रण मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से न केवल बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा, बल्कि विभागीय स्तर पर भी बिलिंग और निगरानी प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भूमिगत बिजली केबल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी। इससे खंभे गिरने, ऊपर से तार टूटने और आंधी-तूफान के दौरान होने वाली बिजली कटौती जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित व भरोसेमंद बनेगी।
बिजली कटौती को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने कहा कि ऊर्जा विभाग में एक जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में बिजली कटौती की स्थिति, उसके कारण और अवधि की पूरी जानकारी साझा करें। मंत्री के अनुसार प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल छह अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में जलभराव के कारण होने वाली अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए निचले स्तर पर बने सब-स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बसों की सटीक लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे और एक मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से यात्री अपने मोबाइल पर ही बस का रूट, समय और स्थिति देख सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रोडवेज बसों के बेड़े को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और एनसीआर क्षेत्र में डीजल की पुरानी बसों पर लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके।
सरकार के इन कदमों से न केवल बिजली और परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।
