Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में लोगों की शिकायतें सुनीं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकायतों का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। एजेंडे में शामिल कुल 15 मामलों में से 11 का मौके पर ही निपटारा किया गया। बैठक में सरकारी कामकाज में लापरवाही के मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी के म्युनिसिपल इंजीनियर (ME) और बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रॉपर्टी आईडी मामले में दो अधिकारियों पर कार्रवाई
प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित मामले में लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित दोनों अधिकारियों का अगले तीन महीने तक 50 प्रतिशत वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उनका तबादला एनसीआर से बाहर करने को कहा गया। वहीं, सड़क मरम्मत के काम में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक अधिकारी का एक महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। नागरिक की शिकायत पर एक पटवारी को भी निलंबित कर दिया गया।
स्कूलों के कायाकल्प पर 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजना
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों के कायाकल्प के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत वर्ष 2027 के अंत तक 400 से अधिक स्कूलों को नए भवन मिलने की योजना है।
सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन सुविधाओं की साफ-सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।
