Haryana News: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दो नए डिजिटल पोर्टलों की शुरुआत की है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ‘समाधान’ पोर्टल और हरियाणा रूरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (HRPMS) पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार का कहना है कि इन दोनों पोर्टलों से ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास कार्यों की निगरानी पहले से बेहतर होगी। ‘समाधान’ पोर्टल के जरिए पंचायत (शामलात) भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित करने की प्रक्रिया आसान होगी। पात्र ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए आवेदन और जांच की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे।
डिजिटल निगरानी की जाएगी
वहीं, HRPMS पोर्टल के माध्यम से गांवों में चल रहे विकास कार्यों की हर चरण पर डिजिटल निगरानी की जाएगी। इससे परियोजनाओं की प्रगति, खर्च और गुणवत्ता पर नजर रखना आसान होगा। यह घोषणा मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंचायत भवन में आयोजित विकास एवं पंचायत विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इन योजनाओं की गई समीक्षा
बैठक में अटल पुस्तकालय, फिरनी निर्माण, योग एवं व्यायामशाला, ग्राम सचिवालय, शिवधाम, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण और मरम्मत, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, महिला चौपाल, हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, महिला सांस्कृतिक केंद्र और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
क्या है सरकार की योजना?
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूह (SHG) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले फंड का समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इन नई डिजिटल पहलों से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
