प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कोई मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी
Haryana Breaking News (मेरा हरियाणा), चंडीगढ़ : हरियाणा में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत्त है। इसी के चलते सीएम हरियाणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी तरह की लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। ऐसे में संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल आजकल हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी काफी ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायतों के निस्तारण को लेकर सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कोई मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
लोगों की समस्याओं का समय पर हो निस्तारण
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सीएमओ तक शिकायत लेकर पहुंचने की नौबत ही न आए और सभी मामले स्थानीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी की मंजूरी, विभाजन, आपत्तियों, आधार लिंकिंग और पुरानी रजिस्ट्रियों से जुड़े मामलों को नई नीति के तहत तेजी से सुलझाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बैठक की। उन्होंने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बीच समन्वय बैठकें नियमित रूप से करने को कहा, ताकि तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनों का तेजी से समाधान हो सके। उनका जोर पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करने पर रहा, जिससे नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
4.42 लाख में से 2.79 लाख आईडी मंजूर
बैठक में बताया गया कि 4,42,570 संपत्तियों में से 2,79,658 प्रॉपर्टी आईडी मंजूर हो चुकी हैं। शेष आईडी का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह विभाजन के लिए प्रस्तावित 63,878 प्रॉपर्टी आईडी में से 36,545 को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश की 50,50,072 संपत्तियों में स्थानीय निकायों से संबंधित 19,403 आपत्तियां लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने इनका भी जल्द निस्तारण करने को कहा।
