हरियाणा में फसल खरीद की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 19 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए हैं कि अगले खरीद सीजन से किसानों की फसल की खरीद सिर्फ एग्रीस्टैक पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन किसानों ने अपनी फसल का पंजीकरण एग्रीस्टैक पोर्टल पर कराया होगा, उन्हीं की फसल की खरीद मंडियों में आसानी से हो पाएगी।
यह फैसला हरियाणा के लाखों किसानों के लिए अहम है, क्योंकि अब फसल बेचने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से मंडियों में भीड़ कम होगी, किसानों का इंतजार घटेगा और खरीद, उठान और भंडारण का काम समय पर पूरा होगा।
फसल खरीद में क्या बदला है?
हरियाणा में अब तक सभी जिलों में एक जैसी खरीद व्यवस्था लागू होती थी। अब हर जिले के लिए अलग-अलग फसल खरीद योजना और मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से काफी पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि मंडियों में जाम, किसानों की लंबी कतारों और अनाज के उठान की समस्या से बचा जा सके।
खरीद एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| फैसला | अगले खरीद सीजन से खरीद सिर्फ एग्रीस्टैक के आंकड़ों पर |
| निर्देश देने वाले अधिकारी | मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी |
| बैठक | उच्च स्तरीय बैठक, 19 नवंबर 2026, चंडीगढ़ |
| हर जिले की योजना | अलग खरीद योजना और अलग एसओपी |
| पंजीकरण की निगरानी | कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और बागवानी विभाग के अधिकारियों की कमेटी |
| समीक्षा | मुख्य सचिव तीन सप्ताह बाद खुद करेंगे |
| रबी 2026-27 में गेहूं खरीद | 81.17 लाख मीट्रिक टन |
| खरीफ 2026-27 में धान खरीद | 50.50 लाख मीट्रिक टन |
| दोनों सीजन में भुगतान | 32,000 करोड़ रुपये से ज्यादा |
एग्रीस्टैक क्या है और रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?
एग्रीस्टैक केंद्र सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है, जिसमें किसानों और उनकी फसलों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आगामी खरीद सीजन से किसान ने पोर्टल पर जिस फसल का पंजीकरण कराया होगा, खरीद व्यवस्था उसी रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ेगी। इसलिए किसानों के लिए अपनी फसल का पंजीकरण कराना जरूरी होगा, ताकि मंडियों में उपज बेचते समय उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।
हर जिले की अलग खरीद योजना और एसओपी
अब सभी जिलों में एक जैसी खरीद व्यवस्था लागू करने के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार इंतजाम होंगे। किस जिले में कौन सी फसल कितनी पैदा होती है, मंडियों में कितनी आवक संभावित है और मौजूदा खरीद और भंडारण क्षमता कितनी है, इन सभी पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्र और गोदाम भी पहले से चिह्नित किए जाएंगे, ताकि सीजन शुरू होने पर मंडियों में जाम, किसानों की लंबी कतारों और अनाज के उठान की समस्या से बचा जा सके।
दो सीजन में 32,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी़ कुमार ने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान का भुगतान अभी जारी है।
| सीजन | फसल | खरीद | भुगतान | लाभार्थी किसान |
|---|---|---|---|---|
| रबी विपणन सीजन 2026-27 | गेहूं | 81.17 लाख मीट्रिक टन | 20,856 करोड़ रुपये | 5,98,174 |
| खरीफ विपणन सीजन 2026-27 | धान | 50.50 लाख मीट्रिक टन | 11,272 करोड़ रुपये | 3,19,591 |
| कुल | — | 131.67 लाख मीट्रिक टन | 32,128 करोड़ रुपये से ज्यादा | 9,17,765 |
खरीद से लेकर उठान तक डिजिटल निगरानी
ई-खरीद में पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल सत्यापन का दायरा बढ़ाया गया है। किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, खरीद लेन-देन की जियो-फेंसिंग और वाहनों के पंजीकरण विवरण व तस्वीरों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा तीन स्तर पर एग्जिट जांच और खरीदे गए अनाज की ढुलाई करने वाले वाहनों की जीपीएस से निगरानी की व्यवस्था है। चावल मिलरों के लिए डिजिटल पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है और ऑनलाइन बिल बनाने की व्यवस्था भी लागू की गई है।
मंडियों का आधुनिकीकरण और 11 जिलों में क्षमता विस्तार
मंडी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के 58 मार्केट यार्ड में 161 धर्मकांटे स्थापित किए गए हैं। फसल की लोडिंग और हैंडलिंग तेज करने के लिए विभिन्न मंडियों में कन्वेयर बेल्ट वाले 26 लोडर बैग स्टेकर लगाए गए हैं। करनाल और शाहाबाद में धान सुखाने की मशीनें और शहजादपुर, बाबैन और लाडवा में मक्का सुखाने की आठ मशीनें स्थापित की गई हैं।
अंबाला, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, हांसी, पलवल, करनाल, सिरसा और यमुनानगर की मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने अथवा नई मंडी सुविधाएं तैयार करने के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। सिरसा की डबवाली और ऐलनाबाद मंडियों में अतिरिक्त जगह विकसित करने का काम जारी है। फतेहाबाद के मेहूवाला में 53,130 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। बैठक में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी मौजूद रहे और सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
किसानों को अब क्या करना है?
इस बदलाव के बाद किसानों को अपनी फसल का पंजीकरण एग्रीस्टैक पोर्टल पर कराना होगा। पंजीकरण कराने से मंडी में फसल बेचते समय परेशानी नहीं होगी, क्योंकि खरीद व्यवस्था पोर्टल के रिकॉर्ड के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खरीद सीजन शुरू होने से पहले ही अपना पंजीकरण पूरा करा लें।
पंजीकरण के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अगले खरीद सीजन से फसल खरीद कैसे होगी?
अगले खरीद सीजन से फसल की खरीद सिर्फ एग्रीस्टैक पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर होगी। किसान ने पोर्टल पर जिस फसल का पंजीकरण कराया होगा, खरीद व्यवस्था उसी रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ेगी।
एग्रीस्टैक पर फसल का पंजीकरण क्यों जरूरी है?
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एग्रीस्टैक का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में भी अगले सीजन से खरीद पोर्टल के रिकॉर्ड पर ही होगी, इसलिए किसानों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा, ताकि मंडियों में उपज बेचते समय कोई परेशानी न हो।
क्या पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि घोषित हुई है?
नहीं, स्रोत में पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं हुई है। मुख्य सचिव ने तीन सप्ताह बाद पंजीकरण अभियान की समीक्षा करने की बात कही है। जैसे ही कोई तारीख घोषित होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी।
हर जिले की अलग एसओपी से क्या फायदा होगा?
हर जिले की फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक और भंडारण क्षमता अलग-अलग होती है। अलग एसओपी से हर जिले की जरूरत के हिसाब से खरीद केंद्रों और गोदामों की व्यवस्था की जा सकेगी, जिससे मंडियों में भीड़ और किसानों का इंतजार कम होगा।
रबी और खरीफ सीजन 2026-27 में कितनी खरीद हुई?
रबी सीजन 2026-27 में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं और खरीफ सीजन में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। दोनों सीजन में कुल 32,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ।
मंडियों में खरीद की पारदर्शिता के लिए क्या किया जा रहा है?
ई-खरीद में किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, खरीद लेन-देन की जियो-फेंसिंग, वाहनों के पंजीकरण विवरण और तस्वीरों का सत्यापन, तीन स्तर पर एग्जिट जांच और अनाज ढोने वाले वाहनों की जीपीएस निगरानी की जा रही है।
क्विज़: क्या आप जानते हैं?
प्रश्न 1: अगले खरीद सीजन से फसल की खरीद किसके आंकड़ों के आधार पर होगी? उत्तर: एग्रीस्टैक पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर।
प्रश्न 2: फसल खरीद व्यवस्था बदलने के निर्देश किसने दिए? उत्तर: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने।
प्रश्न 3: रबी विपणन सीजन 2026-27 में कितना गेहूं खरीदा गया? उत्तर: 81.17 लाख मीट्रिक टन।
प्रश्न 4: खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान के लिए कितने किसानों को भुगतान किया गया? उत्तर: 3,19,591 किसानों को।
प्रश्न 5: कितने मार्केट यार्ड में धर्मकांटे स्थापित किए गए हैं? उत्तर: 58 मार्केट यार्ड में 161 धर्मकांटे।












