Delhi Pollution Air Quality: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नई पहल की है. आयोग ने दिल्ली और NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों की सरकारों को वर्ष 2027 के लिए व्यापक प्रदूषण नियंत्रण एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. इस बार केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदूषण कम करने के ठोस नतीजे भी दिखाने होंगे.
CAQM ने वर्ष 2027 के लिए प्रदूषण भार में कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही पहली बार जिला स्तर पर अलग एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे और इन्हें लागू करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी उनके नाम और पद के साथ तय की जाएगी.
पहली बार हर जिले का बनेगा अलग एक्शन प्लान
CAQM ने राज्यों से कहा है कि वे अपने स्टेट एक्शन प्लान में जिला स्तर की योजनाओं को भी शामिल करें. इससे हर जिले में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने, नियंत्रण के उपाय लागू करने और उनकी नियमित निगरानी करने में मदद मिलेगी. जिला स्तर पर योजनाओं को लागू करने में आने वाली कमियों की पहचान की जाएगी और समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
प्रदूषण घटाने का लक्ष्य तय, अफसरों की जवाबदेही भी होगी फिक्स
नई व्यवस्था की सबसे अहम बात अधिकारियों की जवाबदेही है. प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पद स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे. यानी किस अधिकारी को कौन-सा लक्ष्य पूरा करना है और किसकी जिम्मेदारी में कौन-सा काम होगा, यह पहले से तय रहेगा. इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके नतीजों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी.
अब सिर्फ कागजी योजनाएं नहीं, नतीजे भी दिखाने होंगे
CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिणाम आधारित व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है. अब केवल प्रदूषण रोकने के उपायों की सूची तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा. राज्यों को ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे प्रदूषण भार में वास्तविक और मापने योग्य कमी लाई जा सके. इसके लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत कमी का लक्ष्य अनिवार्य रखा गया है, जबकि लक्ष्य 20 प्रतिशत तक का है.
CAQM खुद भी सुझाएगा अतिरिक्त उपाय
आयोग पिछले वर्षों के अनुभवों, मौजूदा जरूरतों और वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान में अतिरिक्त उपाय शामिल करने के निर्देश भी देगा. इन उपायों का मकसद प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन को मजबूत करना होगा.
दिल्ली-NCR की हवा सुधारने के लिए नई रणनीति
CAQM की इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें लक्ष्य स्पष्ट हों, प्रगति की निगरानी हो और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो. अब देखना होगा कि दिल्ली और NCR के राज्य वर्ष 2027 के लिए तैयार होने वाले एक्शन प्लान में प्रदूषण कम करने के लिए कौन-से ठोस कदम शामिल करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को किस हद तक हासिल कर पाते हैं.











