Haryana Govt Scheme – हरियाणा के ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और रोजगार की उम्मीद लेकर आई है राज्य सरकार की नई पहल। सरकार गांवों में बड़े पैमाने पर कॉमन डिजिटल सेंटर (CDCs) खोलने जा रही है, जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें 6000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। इन युवाओं को गांववासियों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
गांवों में ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
युवाओं को गांव में ही रोजगार देना, जिससे पलायन रुके और स्किल बढ़े।
क्या होगा युवाओं का काम?
कॉमन सेंटर पर नियुक्त युवा:
आधार अपडेट,
राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं,
ई-श्रम पंजीकरण,
सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया,
दस्तावेज प्रिंटिंग/स्कैनिंग जैसे कार्यों में मदद करेंगे।
हाईटेक होगी ग्राम पंचायतें, 4500 लैपटॉप की खरीद को मंजूरी
राज्य सरकार पहले ही पंचायतों को हाईटेक बनाने के अभियान में जुटी है। इसी दिशा में CPLO (क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स) और ग्राम सचिवोंको लैपटॉप देने का निर्णय लिया गया है।
पहले चरण में 4500 लैपटॉप की खरीद होगी।
इसके लिए 31.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है।
ग्राम सचिवों को भी लैपटॉप, पूरा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन
ग्राम सचिवों को भी लैपटॉप देने की शुरुआत हो चुकी है ताकि:
गांव स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन हो।
योजनाओं की ऑनलाइन पेमेंट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग हो सके।
‘मेरी पंचायत’, ‘ई-ग्राम स्वराज’, केंद्र के 5वें वित्त आयोग आदि की मॉनिटरिंग डिजिटल रूप से हो सके।
निष्कर्ष:
हरियाणा सरकार की यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र तकनीकी रूप से सशक्त होंगे बल्कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा।
