हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में बड़े घोटाले के संकेत सामने आए हैं। शुरुआती जांच में यह घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रम मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र और सक्षम जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।
अनिल विज ने बताया कि हाल ही में श्रम विभाग से जुड़े बोर्ड की एक बैठक के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बैठक में बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति में गड़बड़ी और निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।
जांच के दौरान यह सामने आया कि हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी सहित छह जिलों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे जिला स्तर पर समितियां गठित करें। इन समितियों में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल किए गए।
इन समितियों द्वारा अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी की गई ऑनलाइन वर्क स्लिप्स की जांच की जा रही है। यह जांच लगभग चार महीने पहले शुरू हुई थी और अब तक 13 जिलों में जांच का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है।
जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 13 जिलों में कुल 5 लाख 99 हजार 758 वर्क स्लिप जारी की गई थीं, जिनमें से केवल 53 हजार 249 वर्क स्लिप ही सही पाई गईं। शेष 5 लाख 46 हजार 509 वर्क स्लिप अवैध या गलत पाई गईं। इसी तरह 2 लाख 21 हजार 517 मजदूरों के नाम दर्ज थे, लेकिन जांच के बाद सिर्फ 14 हजार 240 मजदूर ही वास्तविक पाए गए, जबकि करीब 1 लाख 93 हजार 756 मजदूरों के नाम फर्जी निकले।
अनिल विज ने कहा कि कई स्थानों पर पूरे-के-पूरे गांवों के लोगों ने फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर वर्क स्लिप बनवा ली। इसका मकसद उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना था, जिनके वे हकदार नहीं थे। एक मजदूर को विभिन्न योजनाओं के तहत करीब ढाई लाख रुपये तक का लाभ मिलता है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान सेवा का अधिकार अधिनियम की समय-सीमा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरल केंद्रों को नए आवेदन स्वीकार न करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी संबंधित शिकायत मंचों को आवश्यक सूचना दे दी गई है। हालांकि, पहले से स्वीकृत पेंशन योजनाओं को रोका नहीं गया है और मृत्यु, दुर्घटना व अंतिम संस्कार सहायता जैसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को तेजी से दिया जा रहा है।
अनिल विज ने साफ कहा कि यह मामला सीधे तौर पर सरकारी धन की लूट से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
