हरियाणा सरकार ने भूमि प्रशासन व्यवस्था को और आधुनिक व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पेपरलैस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद अब राज्य में ‘फेसलैस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ की शुरुआत की जा रही है। हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फरीदाबाद में शुरू होने वाला यह पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिजिटल, फेसलैस और नागरिक केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता को और मजबूत करना, आम नागरिकों और सरकारी दफ्तरों के बीच फिजिकल इंटरफेस को कम करना तथा सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस रिफॉर्म बताते हुए कहा कि यह पहल नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ संवाद करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी।
डॉ. मिश्रा के अनुसार, यह पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद जिले की एक तहसील में तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस दौरान सिस्टम की कार्यप्रणाली, तकनीकी मजबूती और नागरिकों के अनुभव की लगातार निगरानी की जाएगी। पायलट के नतीजों के आधार पर ही राज्य के अन्य जिलों में इस फेसलैस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
नई प्रणाली के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दस्तावेजों की प्रोसेसिंग तेज होगी, कार्यक्षमता में सुधार आएगा और मानवीय हस्तक्षेप की संभावना कम होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि संपत्ति से जुड़े लेन-देन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बन सकेंगे।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फेसलैस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत सरकार के ‘मेघराज’ यानी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया जाएगा। इससे डेटा की उच्च स्तर की सुरक्षा, सिस्टम की विश्वसनीयता और भविष्य में इसके विस्तार की क्षमता सुनिश्चित की जा सकेगी। राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करेगी और आम नागरिकों को भूमि से जुड़े कार्यों में नई सहूलियत मिलेगी।
