हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक-कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि किसानों को डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या कोई अन्य कृषि सामग्री जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
“अनैतिक है ऐसी प्रथा, नीतियों का उल्लंघन”
राणा ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करना एकदम अनैतिक प्रथा है और यह केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और कोई भी अधिकारी या डीलर अब इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के निर्देश
कृषि मंत्री ने सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों (DDA) को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लें, मौके पर जांच करें और दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है।
किसान इन नंबरों पर करें शिकायत
श्याम सिंह राणा ने किसानों से सीधे अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या डीलर उन पर डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव बनाता है, तो वे तुरंत निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज कराएं:
टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551
स्थान: संबंधित जिला कृषि कार्यालय
विकल्प: ब्लॉक या जिला स्तर पर कृषि अधिकारियों को सीधे शिकायत
मंत्री ने आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
रबी सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध
उर्वरकों की कमी की किसी भी चिंता को दूर करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान रबी सीजन के लिए डीएपी और यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार से नियमित आपूर्ति जारी है और सभी जिलों में बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीनों पर अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन ने कालाबाजारी पर काफी हद तक रोक लगा दी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़संकल्पित है और किसानों के शोषण की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
