हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, हिसार समेत कई जिलों में बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष में बिजली के रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने अंतिम फैसला लेने से पहले बिजली कंपनियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
जानकारी के अनुसार, HERC ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले हरियाणा की बिजली वितरण और उत्पादन कंपनियों से वित्तीय, तकनीकी और परिचालन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी है। आयोग का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, पारदर्शिता और संतुलित निर्णय के लिए तथ्यों की गहराई से जांच जरूरी है।
चार जिलों में हो चुकी है सार्वजनिक सुनवाई
मिली जानकारी के मुताबिक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPN) और हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) की टैरिफ याचिकाओं पर चार जिलों में सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके बाद आयोग ने कंपनियों से कई अहम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इन रिपोर्टों के आधार पर ही बिजली दरों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विश्व बैंक ऋण और लागत पर मांगा गया ब्यौरा
जानकारी के अनुसार, HVPN की सुनवाई के बाद आयोग ने प्रसारण कंपनियों को उनकी स्थापना के समय से लिए गए विश्व बैंक ऋणों का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए हैं। इसमें ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वास्तविक उधारी लागत शामिल है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 में डिप्रिसिएशन (मूल्यह्रास) बढ़ाने के कारणों पर भी स्पष्ट जवाब मांगा गया है।
अधूरी परियोजनाओं की स्थिति पर भी सवाल
आयोग ने यह भी पूछा है कि जिन परियोजनाओं पर अभी खर्च किया जा रहा है लेकिन वे पूरी नहीं हुई हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और वे कब तक स्थायी संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में दर्ज होंगी। इसके अलावा जो बची हुई आय फिलहाल इक्विटी में दिखाई जा रही है, उसे कैपिटल रिजर्व में डालने के प्रस्ताव पर भी विचार मांगा गया है।
महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदलने का सुझाव
मिली जानकारी के मुताबिक, आयोग ने बिजली कंपनियों को यह भी सुझाव दिया है कि वे महंगे या अधिक ब्याज वाले कर्ज को सस्ते और बेहतर शर्तों वाले कर्ज से बदलने की संभावनाओं पर विचार करें, ताकि भविष्य में लागत कम की जा सके और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
HPGCL से कर्मचारियों और कोयला लागत का विवरण तलब
HPGCL के मामले में आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियमित और संविदा कर्मचारियों की संख्या व उन पर होने वाले खर्च का पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ ही कोयला सैंपलिंग एजेंसियों की रिपोर्ट, पिछले तीन वर्षों में कोयले की गुणवत्ता से जुड़े दावे और उत्पादन आंकड़ों की जानकारी भी तलब की गई है।
रिपोर्ट के बाद तय होंगी बिजली दरें
जानकारी के मुताबिक, इन सभी तथ्यों और रिपोर्टों की समीक्षा के बाद ही HERC बिजली की नई दरों पर अंतिम फैसला करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए रेट का सामना करना पड़ सकता है।
