Haryana News:हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स (Board of Visitors) का गठन किया गया है। प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया है। बोर्ड को हर तीन महीने में जेलों का अनिवार्य निरीक्षण करना होगा।
हर तीन महीने में जेलों का होगा निरीक्षण
बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन जेलों की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड हर तिमाही में संबंधित जेल का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान जेलों में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं और उनके साथ होने वाले व्यवहार का आकलन किया जाएगा।
बोर्ड विशेष रूप से जेलों में जातिगत भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव पर नजर रखेगा। इसके अलावा बंदियों की शिकायतों और उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से देखा जाएगा।
भोजन, स्वास्थ्य और कानूनी सहायता की भी होगी जांच
जेल निरीक्षण के दौरान केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं की भी समीक्षा होगी। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
– बंदियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाएं।
– भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था।
– जेल परिसर की साफ-सफाई और रहने की स्थिति।
– बंदियों को उपलब्ध कानूनी सहायता।
– पुनर्वास और सुधार से जुड़ी व्यवस्थाएं।
– जातिगत, लैंगिक और दिव्यांगता आधारित भेदभाव की शिकायतें।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेलों में बंद प्रत्येक व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार हो और उसे उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित न किया जाए।
जिला जज करेंगे अध्यक्षता, कई विभागों के अधिकारी होंगे सदस्य
जिला स्तर पर गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। इसके अलावा बोर्ड में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बोर्ड में जगह दी गई है।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को आयोग की ओर से आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उनका नामांकन आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने किया है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया कदम
जेलों में जातिगत भेदभाव रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में जेलों के भीतर जाति आधारित भेदभाव और कैदियों के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार पर रोक लगाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे।हरियाणा में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन भी जेलों में मानवाधिकारों की निगरानी और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जेलों में बंदियों की चिकित्सा, भोजन, स्वच्छता, कानूनी सहायता और पुनर्वास जैसी सुविधाओं की नियमित समीक्षा हो सकेगी।बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेलों में बंद होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति की मानवीय गरिमा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
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