हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री Nayab Singh Saini ने वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं और सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 7 नए महिला पुलिस थाने खोलने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को सुरक्षा से जुड़े मामलों में बेहतर और त्वरित सहायता मिल सकेगी।
लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ेगा दायरा
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana को लेकर भी बड़ा फैसला घोषित किया। योजना के तहत पात्रता की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह नई सीमा इसी साल 25 सितंबर से लागू होगी।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार का अनुमान है कि पात्रता सीमा बढ़ने से अब अधिक जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
वीटा बूथ में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
बजट में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को भी बड़ा अवसर देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2,000 नए Vita Dairy बूथ खोलने का ऐलान किया है। इन बूथों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
हर जिले में खुलेंगे ‘स्वस्थ नारी क्लीनिक’
महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में नई पहल की घोषणा की गई है। ‘हर नारी- स्वस्थ नारी’ अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में ‘स्वस्थ नारी क्लीनिक’ स्थापित किए जाएंगे। इन क्लीनिकों में महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी और समय पर उपचार संभव हो सकेगा।
पिंक कैब योजना से बढ़ेगा महिलाओं का रोजगार
महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बजट में ‘पिंक कैब योजना’ का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यदि कोई महिला अपने नाम पर वाहन खरीदती है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले से मिल रही 20 प्रतिशत टैक्स छूट को और बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
महिलाओं के लिए बसों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव
महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए संचालित विशेष बसों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में प्रदेश में 273 बसें संचालित हो रही हैं, जिन्हें बढ़ाकर 500 करने की योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बजट में की गई इन घोषणाओं से प्रदेश की लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
