Last Updated:
Worker Compensation Rules: मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पेट पालने वाले लोगों के लिए फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं होता. दिनभर मशीनों के बीच काम करते समय जरा सी लापरवाही जिंदगीभर का दर्द दे सकती है. कई बार हादसे में मजदूर का हाथ या पैर तक कट जाता है, तो कभी उसकी जान चली जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि घायल मजदूर के इलाज का खर्च कौन उठाएगा.
फरीदाबाद: मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पेट पालने वाले लोगों के लिए फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं होता. दिनभर मशीनों के बीच काम करते समय जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द दे सकती है. कई बार हादसे में मजदूर का हाथ या पैर तक कट जाता है, तो कभी उसकी जान चली जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि घायल मजदूर के इलाज का खर्च कौन उठाएगा और उसे कितना मुआवजा मिलेगा? अगर कंपनी मदद करने से मना कर दे तो मजदूर कहां शिकायत कर सकता है. इन सभी सवालों के जवाब फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट में बैठने वाले एडवोकेट मोहन तिवारी ने लोकल 18 से बातचीत में दिए हैं.
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि सबसे पहले यह देखूंगा कि हादसा किस तरह हुआ है और मजदूर को कितना नुकसान पहुंचा है. अगर किसी मजदूर का हाथ या पैर कट जाता है या वह हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाता है, तो उसकी शारीरिक स्थिति के साथ उसकी कार्यक्षमता को भी देखा जाता है. इसके अलावा उसकी सैलरी, काम करने की क्षमता और चोट कितनी गंभीर है, इन सभी बातों के आधार पर मुआवजा तय किया जाता है. उसके तत्काल इलाज की व्यवस्था करना कंपनी मालिक की जिम्मेदारी है. इलाज पर होने वाला खर्च और कानूनी प्रावधानों के तहत मिलने वाला मुआवजा भी कंपनी की जिम्मेदारी बनता है.
दिव्यांगता की स्थिति में 60 प्रतिशत तक मिल सकता है मुआवजा
मोहन तिवारी बताते हैं कि घायल मजदूर को कितने समय तक आर्थिक मदद मिलेगी, यह उसकी चोट, कंपनी की पॉलिसी और उसके ईएसआई में बीमित होने पर निर्भर करता है. कई मामलों में करीब तीन महीने तक वेतन मिलता है. गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में नियमानुसार वेतन का 60 प्रतिशत तक मुआवजा भी मिल सकता है. हालांकि, इसकी गणना मामले के तथ्यों और लागू कानून के अनुसार होती है. अगर फैक्ट्री में हादसे के दौरान मजदूर की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को भी मुआवजे का अधिकार होता है. इसमें मजदूर की सैलरी, पद, ईएसआई बीमा और परिवार की पात्रता जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है. लागू कानूनी प्रावधानों के तहत परिवार को आर्थिक सहायता मिल सकती है.
इलाज या मुआवजा देने से इंकार करने पर यहां करें शिकायत
मोहन तिवारी बताते हैं कि मजदूरों को सलाह दूंगा कि अगर कंपनी मालिक इलाज या मुआवजा देने में आनाकानी करता है, तो मजदूर श्रम विभाग और संबंधित लेबर कमिश्नर कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर सक्षम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. मजदूर को अपने इलाज के कागजात, हादसे से जुड़े सबूत और नौकरी से संबंधित दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए. फैक्ट्री मालिक मजदूरों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें. मशीनों पर सुरक्षा उपकरण और काम करने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएं. मालिक को यह समझना चाहिए कि मजदूर की जिंदगी किसी भी कंपनी के फायदे से कहीं ज्यादा कीमती है. मजदूर के नुकसान और उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है.










