Haryana News: हरियाणा में बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अगर किसी परिवार में लड़के या लड़की की शादी कानून के अनुसार तय आयु से पहले की जाती है, तो माता-पिता के साथ-साथ शादी कराने वाले और इसमें मदद करने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है।
सरकार ने शुरू किया अभियान
विवाह के प्रमुख सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ दो महीने का विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में गांवों की पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक को बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत प्रशासनिक तंत्र के साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। सरकार का जोर केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर समय रहते उसे रुकवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने पर भी है।
शादी में मददगार हर व्यक्ति को जेल
कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। ऐसा विवाह कराने, उसमें सहयोग देने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दो साल तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी यही प्रावधान लागू होता है। यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। प्रदेश में जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
रद्द हो सकती है शादी
बाल विवाह का शिकार हुआ व्यक्ति बालिग होने के दो साल के भीतर अदालत में विवाह निरस्त कराने की मांग कर सकता है। सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित किया हुआ है। यानी कम उम्र में हुई शादी को जीवनभर का बंधन मानकर स्वीकार करना जरूरी नहीं है।
27 नवंबर को प्रदेश भर में अभियान
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ के अवसर पर 27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस तारीख को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया है। सरकार ने जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की है। अभियान 21 दिसंबर तक जारी रहेगा।














