हरियाणा में कामगारों के लिए बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक कमेटी और एक सब-कमेटी का गठन कर दिया है, जो मौजूदा मजदूरी दरों की समीक्षा कर नई दरों की सिफारिश करेंगी।
सरकार द्वारा गठित कमेटी में संयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त के साथ-साथ नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह कमेटी पड़ोसी राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दरों से तुलना कर 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी की दरों में बदलाव किया जाएगा।
श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन द्वारा गठित इस कमेटी की अध्यक्षता संयुक्त श्रम आयुक्त परमजीत सिंह ढुल करेंगे। नियोक्ताओं के प्रतिनिधि के तौर पर गुरुग्राम औद्योगिक संघ के अध्यक्ष जेएन मंगला, एफआईसीसीआई एवं एचसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रमन सलूजा, एमएसएमई चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन विनोद गुप्ता, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष सुखदेव सिंह और फरीदाबाद औद्योगिक संघ के राम अवतार अग्रवाल को शामिल किया गया है।
वहीं श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व सीटू की प्रधान सुरेखा, बीएमएस हरियाणा के प्रधान अशोक कुमार, एटक महासचिव अनिल पवार, इंटक प्रवक्ता नसीब जाखड़ और हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष सूर्य देव त्यागी करेंगे। इसके अलावा बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन सचिव पवन कुमार को स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है।
इसके साथ ही ईंट भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से न्यूनतम मजदूरी दरें तय करने के लिए एक सब-कमेटी का भी गठन किया गया है। इस सब-कमेटी की अगुवाई उप श्रम आयुक्त विश्वप्रीत सिंह हुड्डा करेंगे। नियोक्ता पक्ष से हरियाणा प्रदेश ईंट भट्ठा मालिक संघ के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और अध्यक्ष अजीत यादव को शामिल किया गया है, जबकि श्रमिक प्रतिनिधियों के रूप में लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव विनोद कुमार और रमेश चंद्र महारानिया को सदस्य बनाया गया है। बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन सचिव पवन कुमार इस सब-कमेटी में भी स्वतंत्र प्रतिनिधि होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमेटी और सब-कमेटी के सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष या उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति तक रहेगा। माना जा रहा है कि नई मजदूरी दरें लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
